मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रभात तारा मैदान, धुर्वा, रांची में आयोजित झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम में शामिल हुए।
कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि सरकार का किसी तरह का कृषि शुल्क प्रभावी करने की कोई योजना नहीं है। सरकार व्यापारियों और किसानों के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं लेगी।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड के खाद्य आपूर्ति और वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने संसद से ती न नये कृषि कानून को वापस लिये जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों की चिंता अब भी समाप्त नहीं हुई हैं। डॉ. उरांव ने कहा कि अ
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को दोपहर 2 बजे राज्यभा में पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो चुका है। कृषि मंत्री ने लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को पे
दिल्ली और हरियाणा के बीच स्थित सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में किसान नेताओं और आंदोलनकारी किसानों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य, जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग पर चर्चा की गई
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु परब के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संसदीय व संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कृषि कानूनों को वापस लिया जायेगा। इस फैसले पर प्र
'''किसान पड़ाव का आयोजन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, झारखंड ने किया है। इसका मकसद दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन करना है।
