झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक 7 दिसंबर को होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करेंगे।
जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज (4 अक्टूबर) को मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने पांचवीं बार नोटिस जारी कर उन्हें बुलाया है। हालांकि इस बार भी मुख्यमंत्री के ईडी के कार्यालय जाने के बहुत कम आसार हैं।
आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं. हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त, 1975 को रामगढ़ जिला के नेमरा में हुआ था
राज्य के एक-एक उपभोक्ता परिवार तक निर्बाध एवं गुणात्मक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्रिड सब-स्टेशन, जरमुण्डी एवं संबंधित द्विपथ लिलो संचरण लाईन का ऊर्जान्वयन किया जा रहा है
राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में झारखंड सरकार कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रयास में जुटी है। इसका एक बड़ा उदहारण बनीं है पार्वती और द्रौपदी कुमारी। दोनों रांची के सिकिदिरी गांव की रहने वाली सगी बहनें हैं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) 7 नवंबर यानि आज जमशेदपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां MGM में अत्याधुनिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। एमजीएम में लगभग 400 करोड़ की लागत से 500 बेड वाला आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल (Hospital equipped with m
ये तस्वीरें खूंटी जिले की लतरातू डैम की है जहां यूपीए के तमाम विधायक पिकनिक का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी व खनन पट्टा मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को महाधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई रोक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के अनंगड़ा में खदान लीज मामले में चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया है।चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए 20 मई तक का वक़्त दिया था।तय वक़्त के अंदर रांची से विशेष दूत भेज कर दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर में जवाब जमा कर दिया गया है
माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल किया गया. सीएम की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल किया है.
झारखंड में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने ED और रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी को नोटिस जारी किया है।
भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषाओं को धनबाद और बोकारो जिले में नियुक्ति में शामिल करने के फैसले का हर तरफ विरोध किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के विरोध में शुक्रवार को आजसू पार्टी ने राजगंज में महारैली निकाली थी। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह सांसद के प्रतिनि
