रांची RIMS की जमीन पर अतिक्रमण और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी वंशावली तैयार कर सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बताकर उसक
झारखंड के तीन जिलों में एक बार फिर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। सोमवार 6 अप्रैल यानी आज रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से धमकी भेजी गई
झारखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। आज से 8 अप्रैल तक आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
अमित मंडल ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू और अवैध खनन का मुद्दा गंभीर रूप ले चुका है, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रही है।
निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ झारखंड छात्र संघ के सदस्यों ने तख्ती लेकर रांची डीसी सहित राज्य के अन्य जिलों के डीसी के नाम मांग पत्र जारी कर सुधार एवं कार्रवाई की मांग किया। झारखंड छात्र संघ के केन्द्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि रांची सहित राज्य के विभि
पतरातू क्षेत्र में एक बड़ी आपराधिक साजिश को पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह खुलासा हुआ कि एमजीसीपीएल कंपनी के ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर दोबारा फायरिंग की योजना बनाई जा रही थी।
धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसे में सिलेंडर ब्लास्ट होने से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मुनीडीह इलाके की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों फरार युवक भी घायल हैं। पुलिस
झारखंड में 70 करोड़ रुपये की लागत से 800 नए शौचालय बनाए जाएंगे
5 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग जिलों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है।
कांके के राजस्व कर्मचारी निलंबित, अनगड़ा के सीआई और कर्मचारी को शोकॉज
तत्काल गैस की जरुरत पर उपभोक्ता 5 किलोग्राम का सिलेंडर लें, पैनिक बुकिंग नहीं करें
राज्य सरकार ने 25 साल पुराने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। इस अधिनियम का गठन 2001 में हुआ था। उसके बाद समय समय पर जरुरत के अनुरूप कुछ नियमावलियों का गठन किया गया, लेकिन समेकित रूप से इस नियमावलियों का गठन नहीं किया जा सका।
