राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया है। दरअसल इससे पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक सरकार को लौटा दिया था।