पश्चिम बंगाल की शुभेंदू अधिकारी की सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के अधीन गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यो, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया
