असम, बिस्वनाथ के नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती युवा लोगों के साथ क्रूर मारपीट के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमानवीय व्यवहार दिखाते हुए कुछ वीडियो वायरल होने के बाद पूरे जिले में लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था।
शिक्षा के क्षेत्र में असम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में राज्य 12वें स्थान पर पहुंच गया है। मिली खबर के अनुसार असम ने नेशनल स्कूल एजुकेशन रैंकिंग में ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया है
असम विधानसभा ने बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 पास कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि अब इस कानून को मंज़ूरी के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के ल
दूसरे शब्दों में असम के उन मरीज़ों और उनके साथ आए लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है, जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में रुकना पड़ता है।
ऐतिहासिक चुनावी जनादेश और एक भरे-पूरे विधायी एजेंडे के साथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट के बीच, सरकार ने पूरे राज्य में PNG और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन के विस्तार में तेज़ी लाने के लिए वितरण कंपनियों के लिए लक्ष्य तय किए हैं और एक सख़्त निगरानी तंत्र लागू किया है।
असम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि लखीमपुर जिले के नागांव पोथार गांव की रहने वाली 26 साल की रूपामणि गोह ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है।
असम से प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने रविवार को उन उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद की घोषणा की, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करते
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने गोलपारा ज़िले की टुकेश्वरी पहाड़ियों और सिजूकोना पहाड़ियों में, 350 साल पुराने मंदिर के नीचे अहम खनिजों के भंडार की पहचान की है। इससे असम और देश के लिए काफ़ी आर्थिक और रणनीतिक महत्व की उम्मीदें जगी हैं।
आज से शुरू हुए असम विधानसभा सत्र में कई नेताओं ने स्थानीय भाषा में शपथ ग्रहण किया और चाय बागान में काम करने वाले लाखों श्रमिकों का आभार व्यक्त किया।
असम कैबिनेट ने 'असम राज्य डेटा नीति (ASDP), 2026' को मंज़ूरी दे दी है। इस नीति का मकसद पूरे राज्य में शासन को मज़बूत करना और सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाना है।
विभाग ने कहा, इंसान और हाथी के बीच संघर्ष खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि अगर सरकार मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक 5 लाख बीघा जंगल की ज़मीन से कब्ज़ा हटाने वालों को हटा दे, तो यह समस्या कम हो जाएगी।
