मद्रास हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब वाकिया पेश आया है। यहां एक जज ने रिटायर होने के बाद भी फैसले सुना दिये। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है।
अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना सही नहीं है कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वह सही था और यह बरकरार रहेगा।
झाऱखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिये जाने के मामले में दायर याचिका पर बहस हुई। बहस के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है।
