राज्य सरकार झारखंड सचिवालय अनुदेश में संशोधन करने जा रही है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की सहमति भी मिल गयी है। सचिवालय अनुदेश में संशोधन के बाद सचिवालय सेवा के पद
बुधवार छह सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इसमें 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
