ओडिशा में रेलवे को बड़ी बढ़त मिली है। केंद्र सरकार ने बुधवार को तीन अहम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जिनका मकसद पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को मज़बूत करना और रेल क्षमता को बढ़ाना है।
असम सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों को स्थायी तौर पर सलुझाने के लिए मंत्री स्तरीय समिति बनाकर बातचीत फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही हैं।
ब्लूमबर्ग की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ऑफ़ अमेरिका कॉर्प के ताज़ा फंड मैनेजर सर्वे में भारत एशिया का सबसे कम पसंद किया जाने वाला शेयर बाज़ार बन गया है।
असम में जनगणना 2027 का स्व-गणना (एसई) चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, अधिसूचित अवधि के दौरान 11,64,586 परिवारों ने स्व-गणना पूरी कर ली है। जिलों में, कछार, श्रीभूमि और कोकराझार शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरे।
असम सरकार युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक खास विभाग बनाने जा रही है। इसके तहत युवाओं पर केंद्रित उन सभी कार्यक्रमों और सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा जो अभी अलग-अलग विभागों में बंटे हुए हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों से - जिनमें देश के दूसरे हिस्सों से आकर राज्य में बसे लोग भी शामिल हैं- जनगणना में असमिया को अपनी मातृभाषा के तौर पर दर्ज कराने की अपील की। गुवाहाटी में लोक सेवा भवन में प्रेस से
बीरभूम के तारापीठ में स्थित होटल में एसी शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 7 श्रद्धालुओं की मौत। रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी।
कई सुरक्षा कर्मियों को उनकी बहादुरी और बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से पुलिस अधीक्षक सुधांशु धामा को 'वीरता पदक' मिला है, जो इस क्षेत्र के किसी कर्मी को मिलने वाला एकमात्र ऐसा पुरस्कार है। मणिपुर को 'विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्र
अपनी छह दशक की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार करते हुए, सिलचर के कथल रोड पर स्थित छठी असम पुलिस बटालियन को शुक्रवार को अपना पहला खास मुख्य गेट मिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की।
छात्र आंदोलन, सेस और कई अन्य मुद्दों पर भी भाजपा से सवाल
छात्र आंदोलन से भटकाने के लिए झामुमो को आंदोलन के लिए उकसाना राज्यहित में नहीं