राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने शनिवार को क्राइम ब्रांच को SCERT की क्लास 1 से क्लास 8 तक की किताबों में मिली प्रिंटिंग की बड़ी गलतियों की क्रिमिनल जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
इस भव्य आयोजन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी
चाय सेक्टर के कई संगठनों, जिनमें प्लांटर्स और ट्रेडर शामिल हैं, ने असम बजट 2026-27 में सब्सिडी, इंसेंटिव और टैक्स में छूट की घोषणाओं का स्वागत किया है।
असम में पहले सिख बसने वालों के आने के दो सदी से भी ज़्यादा समय बाद, राहा के चापरमुख सिंह गांव का असमिया सिख समुदाय अक्टूबर में तीन दिन के जश्न के साथ इस खास मौके को मनाने की तैयारी कर रहा है।
असम सरकार ने विधानसभा को बताया है कि असम राज्य परिवहन निगम (ASTC) के तहत अभी 371 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इन बसों को खरीदने और चार्जिंग स्टेशन बनाने में कुल 360.40 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
असम बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए, असम रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एसोसिएशन (AREIDA) के अध्यक्ष पी. के. शर्मा ने इसे एक प्रगतिशील और विकास-उन्मुख बजट बताया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, कनेक्टिविटी, शहरी विकास और निवेश-आधारित आर्थिक विकास प
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के हुए एक जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, पॉक्सो मामले में आरोपी राजकुमार ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटों के साथ-साथ उस 17 वर्षीय किशोरी, उसकी मां
असम विधानसभा में असम समझौते को लागू करने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। सरकार ने सदन को बताया कि समझौते की धारा 6 पर बनी उच्च-स्तरीय समिति की 40 सिफारिशों को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है
असम सरकार में शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने गुरुवार को बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों को सरकारी मान्यता (प्रोविंशियलाइज़ेशन) देने के लिए मिले 25 हजार से अधिक आवेदनों की जांच शुरू कर दी है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पॉलिसी कदम उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में छोटे और प्रदूषण न फैलाने वाले बिज़नेस को शुरू करने के शुरुआती तीन सालों तक सरकारी मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी।
गुरुवार को विधानसभा में असम की सदियों पुरानी सार्थेबारी बेल मेटल इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा हुई। विधायकों ने कारीगरों की मुश्किलों को उठाया और राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक मदद और बेहतर बाजार पहुंच के जरिए इस पारंपरिक कला को फिर से शुर
