असम समझौते को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम, 40 सिफारिशें तैयार; सीमा सुरक्षा भी होगी मजबूत

द फॉलोअप डेस्क 
असम विधानसभा में असम समझौते को लागू करने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। सरकार ने सदन को बताया कि समझौते की धारा 6 पर बनी उच्च-स्तरीय समिति की 40 सिफारिशों को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी सिफारिशों पर केंद्र के साथ मिलकर काम चल रहा है। यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान AGP विधायक प्रकाश चंद्र दास ने उठाया। उन्होंने असम समझौते की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के उपायों के बारे में भी पूछा।

असम आंदोलन राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ के कारण शुरू हुआ था

सवाल का जवाब देते हुए, असम समझौता कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि 1980 के दशक में असम आंदोलन राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ के कारण शुरू हुआ था और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। बोरा ने कहा, "हालांकि इस समझौते से असम आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन कई प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के लगातार सहयोग की जरूरत थी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) समेत कई संगठनों ने लगातार समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग की है, खासकर अवैध घुसपैठ से जुड़े प्रावधानों को।"

समिति ने 67 सिफारिशें सौंपीं

मंत्री ने कहा कि NDA सरकार ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई थी। बोरा ने सदन को बताया, "समिति ने 67 सिफारिशें सौंपीं। 4 सितंबर, 2024 को हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद यह तय किया गया कि कौन सी सिफारिशें राज्य सरकार लागू करेगी, किनके लिए राज्य और केंद्र को मिलकर काम करना होगा, और कौन सी सिफारिशें सिर्फ केंद्र सरकार लागू करेगी।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 40 सिफारिशों को अकेले लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।