झारखंड के कर्मचारियों को स्थापना दिवस का तोहफ़ा, बढ़ा तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ता

द फॉलोअप टीम, रांची:

झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। लेकिन इससे पहले ही हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफ़ा दे दिया है। उनका महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 28 की जगह 31 फीसदी डीए मिलेगा। पांचवे वेतमान पाने वाले कर्मियों का डीए अब 358 से बढ़ाकर 368 कर दिया गया है। छठा वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 परसेंट कर दिया गया है। इसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। यह भत्ता 1 जुलाई 2021 की तिथि से लागू होगा। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिये
 

-सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना में वस्त्र की आपूर्ति मफतलाल इंडस्ट्री मुंबई से कराई जाएगी।

-खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित 64 लाख परिवारों को धोती साड़ी दिए जाएंगे।

-परियोजना स्कूलों के शिक्षक कर्मियों का वेतन भुगतान होगा।

-सभी सरकारी स्कूल के सामान्य कोटि के छात्रों को भी अब साइकिल मिलेगी।

-सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं-10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताबें मिलेंगी।

-उद्योग, खान, कृषि, उत्पाद, झारखंड अंकेक्षक नियमावली, वाणिज्य कर लिपिकीय सेवा, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य 14 नियमावली को मंजूरी।

-राज्य में अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी योग्य लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने के नियम को सरल कर दिया गया है. अब सिर्फ उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स भरते हैं या किसी केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में हों. पूर्व की शर्तों को विलोपित कर दिया गया है।

-सीएम स्वास्थ्य योजना की मंजूरी दी गयी है। इसमें व्यस्क रोगी को तीन हजार की जगह 10 हजार रुपये और अव्यस्क रोगी को 1500 की जगह 5000 रुपये दिये जाएंगे।

-राज्य भर की ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचन डेवलप करने के लिए 638 करोड़ की योजना की मंजूरी।

-गोविंदपुर-साहेबगंज रोड को 31.98 करोड़ में मरम्मत किया जाएगा।

-झरिया-बलियारपुर रोड को दो लेन 44.49 करोड़ में बनेगा।

-आवासीय स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान और एक वर्ष का (मार्च 22 तक) अवधि विस्तार दिया गया.

-वैसे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें 6 माह या मार्च 22 तक अवधि विस्तार दिया गया.

-अब मुखिया या स्थानीय लाभुक समिति 5 लाख की योजना स्वीकृत कर सकेगी।

-मंत्रिमंडल निगरानी विभाग जेसीएफ से 4.98 करोड़ लोन लेगा।