29 अगस्त कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडेय़ ने कहा है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जायेगा।
कृषि मंत्री बादल ने आज नगड़ी स्थित राज्यस्तरीय जल छाजन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 467 करोड़ 32 लाख 88 हजार 380 रूपए की योजनाओं का शुभारंभ किया।
झारखंड राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे जिसकी अनुशंसा विधायक और सांसद के द्वारा की जाएगी। यह सभी स्मार्ट विलेज वन अंब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे जहां पर कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा साथ ही विभिन्न स्तर पर सहकारी समिति का
राज्य के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पाद विपणन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा जहां से जैविक विधि द्वारा उपजाई गई प्रमाणीकृत सब्जियां, दलहन, तिलहन और मसालों आदि का विक्रय किया जा सकेगा।
कृषि मंत्री बादल कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव कर चुके हैं साथ ही कृषक, दुग्ध उत्पादक और पशुपालकों के लिए के योजनाओं का शुभारंभ किया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2021 को बादल ने दुग्ध उत्पादकों को एक रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी का लाभ भी दिया था।
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी बिरसा कृषक चाहे वे पी.एच कार्ड, हरा राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड धारक हों अथवा बटाईदार हों उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभांवित कराना हमारा लक्ष्
पीएम मोदी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान कर चुके हैं। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को संसद में पेश किया जायेगा। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी विभागों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की। अब कृषि मंत्री ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फिगर में सुधार की आवश्यक्ता है। उन्होंने मीडिया के साथ आंकड़ा साझा करते हुए
50 फीसदी अनुदानित दर पर किसानों को मिलेगा बीज, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दी जानकारी
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हादसे के शिकार पीड़ित परिवार से मिलने अमनारी पहुंचे
राज्य के किसान कर्ज माफी का इंतजार एक साल से कर रहे हैं। इस बीच कई बार सराकर द्वारा कर्ज माफी का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक हो नहीं सका। कृषि कानून के विरोध के दौरान राज्य में कृषि ऋण माफ करने का मुद्दा उठा तो फिर से सरकार आश्वासन दे रही है।
