15 नवंबर 2023 को झारखंड 23 साल को हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार इस बार सौगातों की बौछार करने वाली है। सरकार कई योजनाएं लागू करेगी। जिससे गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुंचेगा। वैसे भी झारखंड में दोनों चुनाव नजदीक है ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वह अपने
झारखंड में अब समिति तय करेगी कि गैर मजरूआ जमीन किसकी है, आपकी या सरकार की। इस समिति का गठन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बाबत विभाग को आदेश जारी किया है। इस समिति का गठन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत किया जायेगा।
रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्मार्ट सिटी, रांची में जल्दी ही आधुनिक सुविधा वाले अपोलो अस्पताल का निर्माण होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उनके आवासीय कार्यालय में करार किया गया।
झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 अक्तूबर को दोपहर 3:00 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार नवरात्र के अवसर 'अबुआ आवास योजना' का प्रस्ताव ला सकती है। 'पीएम आवास योजना' से छूटे हुए लगभग आठ लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जायेगा औ
झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि महज एक समन से मुख्यमंत्री ने यह कैसे समझ लिया वो जेल जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सीएम हेमंत ने ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दी है। संभवत सीएम सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकते हैं।
जमीन घोटाला केस में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान से लेकर विकास योजनाओं तक की अद्यतन
जातिगत जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित कर आरक्षण से सम्बन्धित विधेयक भेज रखा है।
हेमंत सोरेन ने दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय सिंह ही क्यों, निशाना तो मुझपर भी है।
रांची जमीन घोटाला केस में ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज (4 अक्टूबर) को मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने पांचवीं बार नोटिस जारी कर उन्हें बुलाया है। हालांकि इस बार भी मुख्यमंत्री के ईडी के कार्यालय जाने के बहुत कम आसार हैं।
