केंद्र ने शनिवार को असम को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष' (SDRF) के तहत केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के तौर पर 379.35 करोड़ रुपये जारी किए।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को राज्य के लोगों से जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन खुद जानकारी भरने (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी जानकारी सही-सही भरने की अपील की।
शिवसागर के बाढ़ प्रभावित गांवों की ओर जाने वाली कीचड़ भरी सड़कों पर राहत कार्य में लगे वॉलंटियर्स को एक सुखद आश्चर्य मिलता है। नुकसान के दृश्यों के बजाय, स्थानीय लोग उनका स्वागत चाय, बिस्कुट और नाश्ते के साथ करते हैं।
पार्टी ने अब तक 16 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री जुटाई और वितरित की है, जिसमें चार सबसे बुरी तरह प्रभावित ज़िलों के अलावा राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले दान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार गुरुवार को बैंकों के साथ ब
असम विधानसभा ने बुधवार को अपने बजट सत्र के आखिरी दिन 5 बिल पास किए। इनमें विवादित 'असम भूमि और राजस्व विनियमन (संशोधन) बिल, 2026' भी शामिल था। इस बिल पर "मूल निवासी" की परिभाषा और राज्य के मशहूर हेरिटेज संस्थानों के आस-पास ज़मीन के अधिकारों पर इसके असर को
ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि खेप सुरक्षित रूप से प्राप्त हो, ठीक से रखी जाए और बिना किसी देरी के वितरित की जाए। उन्होंने कहा, "मैं ज़िला अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे खेप प्राप्त करें, उन्हें ठीक से रखें और समय पर वितरण सुनिश्
असम सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को बताया है कि चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट में हाल ही में आई बाढ़ अभूतपूर्व थी। सरकार ने इस आपदा के लिए मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई बहुत ज़्यादा बारिश को ज़िम्मेदार ठहराया है।
ऊपरी असम में बाढ़ से प्रभावित छात्रों के लिए असम सरकार द्वारा मुफ़्त डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने की घोषणा के बाद, असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) के सचिव नारायण नाथ ने बुधवार को कहा कि छात्रों को अब ये दस्तावेज़ पाने के लिए पुलिस रिपोर्ट जम
असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। पिछले 24 घंटों में सात और लोगों की मौत की खबर है, हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 3.32 लाख रह गई है।
आज असम विधानसभा के सदस्यों ने बाढ़ राहत के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान करने का संकल्प लिया है। राज्य भर में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी पार्टियों के विधायक एक साथ आए हैं।
असम विधानसभा ने ‘ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) विधेयक, 2026’ पास कर दिया है। इसका मकसद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
बयान में कहा गया, "राज्य के भीतर किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं।"
