जेपीएससी द्वारा निकाली गई झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन विज्ञापन संख्या 22 2023 में ओबीसी समुदाय के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। विज्ञापन में जनरल कैटेगरी की तरह ओबीसी की उम्र सीमा 22 से 35 वर्ष कर दी गई है
झारखंड में नगर निकायों का चुनाव लगभग छह माह से लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि इन हालात में आरक्षण के लिए OBC आयोग का गठन कब तक होगा।
आज झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का एक प्रमुख शिष्टमंडल ने अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के बरही विधायक उमाशंकर अकेला मुलाकात की
इस अवसर पर सभी महिलाओं ने संकल्प लेते हुए भरोसा दिलाया कि जब तक हेमंत सरकार ओबीसी को 27 एवं अनुसूचित जाति को 14 फीसदी आरक्षण सीमा बढ़ाने का वादा पूरा नहीं करेंगे तब तक महिलाएं का बड़ा तबका प्रांत के कोने कोने से झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के समर्थन में कदम स
पंचायत चुनाव -2022 में OBC के लिए आरक्षित सभी 9470 पदों को खत्म करने के खिलाफ एक दिवसीय अनशन किया गया। गुरुवार को बाबा साहब डॉ अंबेडकर की जयंती पर राजभवन के सामने धरना दिया गया।
रविवार को झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की बैठक हुई। बैठक में मंच के वरिष्ठ सदस्यों ने शिरकत की। बैठक का आयोजन कर्बला चौक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। बैठक में चर्चा की गई है कि कुछ अहम मांगों को लेकर 26 दिसंबर को रा
ओबीसी आरक्षण मंच ने महागामा विधायक दीपिक पांडेय सिंह के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव के साथ झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के उपाध्यक्ष बीएल पासवान भी थे। मंच ने विधायक से अपील की है कि आरक्षण के मुद्दे को विधानसभा में उठाएं। इस मुल
भारत के संविधान निर्माता व देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए OBC/SC/ST/Minorities का आरक्षण का मौलिक अधिकार प्राप्त के लिए हमारे प्रणेताओं को लंबे अरसे तक काफी कठिन संघर्ष करना पड़ा
