मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आदिवासी, दलित, गरीब अथवा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो विदेश में उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उनका पूरा खर्च सरकार उठा रही है। हमारे राज्य की लड़कियां विश्व में अपने खेल से राज्य का नाम रोशन कर रही है। उनके लिए सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य अन्य राज्यों से काफी अलग है। हमारे राज्य में 5 प्रमंडल हैं। पांचों प्रमंडलों में कुछ-कुछ विविधताएं हैं। झारखंड आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। हमें इस राज्य की अलग-अलग भौगोलिक वातावरण तथा भाषा, संस्कृ
लापुंग कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को ईडी
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची, गुमला, खूंटी एवं सिमडेगा जिला अन्तर्गत कुल 94 छात्रावास हैं। इनमें में कुछ छात्रावास की स्थिति ठीक नहीं होने की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य शुरू किया गया। वर्तमान में 4 कल्याण छात्रावासों की मरम्मत /
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिखा है। पथ में उन्होंने वासुकीनाथ से दुमका को जोड़नेवाली सड़क को फोर लेन में बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने डुमरी से देवघर तक की सड़क को भी फोर लेन में बदलने का आग्रह किया है।
बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने पूरी ताकत इकट्ठा झारखंड से इकट्ठा की है। आर्थिक संसाधन इकट्ठा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आजादी के बाद से अब तक का हिसाब लगाया। झारखंड का केंद्र सरकार पर 1 लाख 36 हजार करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2008-09 में राजनीति का हिस्सा नहीं था। एमपी या एमएलए नहीं था। तब 4 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था लेकिन कभी जांच नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में ईडी की चहलकदमी बीते 20-25 दिन से जारी है। इस दरम्यान ईडी की वेबस
इन दिनों झारखंड में अवैध खनन का मामला गर्म है। सभी अखबारों की सुर्खियां झारखंड में अवैध खनन के कारोबार से जुड़ी खबरों से भरी हैं। शनिवार को सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक में सभी DC और SP को ये सख्त निर्देश दिया है कि अवैध खनन पर लगाम लगना चाहिए।
झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ (झारखंड) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा कि अलग राज्य बनाने के बाद कभी भी अरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों (Backlog posts) को भरने के लिए कभी नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया। सरकार के सामने यह एक जटिल समस्या है। वर्तमान सरकार राज्य भर के सभी आरक्षित कोटे क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बताया कि राज्य में विस्थापन एक गंभीर समस्या है। झारखंड वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहा है। बीते 100 वर्षों से राज्य में खनन कार्य हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन क
राज्य में एससी-एसटी 50 प्रतिशत से थोड़े कम हैं। इन्हें बैंकों का सहयोग नहीं मिलना दुखद है। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति को अधिक समय तक लोन मिले, सरकार इसका प्रयास कर रही है। हमारी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश दिया गया
