बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने पूरी ताकत इकट्ठा झारखंड से इकट्ठा की है। आर्थिक संसाधन इकट्ठा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आजादी के बाद से अब तक का हिसाब लगाया। झारखंड का केंद्र सरकार पर 1 लाख 36 हजार करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2008-09 में राजनीति का हिस्सा नहीं था। एमपी या एमएलए नहीं था। तब 4 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था लेकिन कभी जांच नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में ईडी की चहलकदमी बीते 20-25 दिन से जारी है। इस दरम्यान ईडी की वेबस
भारत में बेरोजगारी की समस्या से हर कोई वाक़िफ़ है। मगर आकड़े यह बताते हैं कि इस समस्या से जूझने में महिलाओ की संख्या ज्यादा हैं। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के रोजगार की समस्या बीते 5 साल में बढ़ी हैं। करीब सवा करोड़ महिलाओं का रोजगार छिना है। इसमें 25 लाख
निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के रिश्तेदार से जुड़ा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रधान
इन दिनों झारखंड में अवैध खनन का मामला गर्म है। सभी अखबारों की सुर्खियां झारखंड में अवैध खनन के कारोबार से जुड़ी खबरों से भरी हैं। शनिवार को सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक में सभी DC और SP को ये सख्त निर्देश दिया है कि अवैध खनन पर लगाम लगना चाहिए।
चुनाव आयोग द्वारा खनन पट्टा मामले में मांगे गए स्पष्टीकरण का मुख्यमंत्री ने अभी जवाब नहीं दिया है। उन्होंने अपनी माँ रुपी सोरेन की ख़राब तबियत का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से मानवीय आधार पर वक़्त की मांग की है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार हैदराबाद स्थित HCAH suvitas Rehabilitation centre पहुंचकर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी तथा अन्य परिजनों से भी मुलाकात की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले में अब चमचमाती हुई नयी गाड़ियों को शामिल किया गया है। कारकेड में अब चमचमाती हुई 12 नई गाड़ियां शामिल हो गई हैं। गाड़ियों को शोरूम से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा दिया गया है। सीएन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई गाड़ि
झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ (झारखंड) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा कि अलग राज्य बनाने के बाद कभी भी अरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों (Backlog posts) को भरने के लिए कभी नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया। सरकार के सामने यह एक जटिल समस्या है। वर्तमान सरकार राज्य भर के सभी आरक्षित कोटे क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बताया कि राज्य में विस्थापन एक गंभीर समस्या है। झारखंड वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहा है। बीते 100 वर्षों से राज्य में खनन कार्य हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन क
राज्य में एससी-एसटी 50 प्रतिशत से थोड़े कम हैं। इन्हें बैंकों का सहयोग नहीं मिलना दुखद है। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति को अधिक समय तक लोन मिले, सरकार इसका प्रयास कर रही है। हमारी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश दिया गया
