जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। रिजल्ट कुल 13 पन्ने का है। इस बार के रिजल्ट में केवल उम्मीदवारों का रोल नंबर दिया हुआ है। पिछली बार कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया था।
जेपीएससी ने कोर्ट से पीटी रिज्लट को संशोधित कर प्रकाशित करने की अनुमति मांगी है। अब अगर संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो एससी/एसटी व इडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी घट जाएंगे और बीसी वन, बीसी टू और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी।
अब पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी ने पीटी परिणाम को संशोधित कर फिर से निकालने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि आयोग ने इसके लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों का न्यूनतम कट ऑफ अंक 260
जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी आज राज्यपाल से मिलने वाले हैं। राज्यपाल रमेश बैस के साथ अमिताभ चौधरी 2 बजे राजभवन में मुलाकात करने वाले हैं।
जेपीएससी जल्द ही 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति करने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आए आवेदनों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा । मेरिट लिस्ट में उनके शैक्षणिक यो
JPSC परीक्षा स्थगित होने के बाद पीटी रद्द करने की मांग को लेकर तेज होगा आंदोलन!
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
JPSC अभ्यर्थियों ने होली और दिवाली एक साथ मनाया!
सातवीं जेपीएससी में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पीटी परीक्षा के खिलाफ दायर की गई थी। गौरतलब है कि मंगलवार को जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। सरकार ने अदालत को बताया को
सातवीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि सातवीं JPSC परीक्षा में कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी
