रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो करेंगे जनसंग्रह-धनसंग्रह अभियान का शुभारंभ। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से लाखों लोगों से जोड़ने की है तैयारी।
भाषा विवाद पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो क्या बोले, सुनिए!
बीते दिनों पंचायत सचिव तथा निम्नवर्गीय लिपिक का विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के समर्थन में अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) भी आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि विज्ञापन रद्द ह
कोरोना से उपजे वैश्विक संकटकाल में आज एक ओर कुछ राज्यों ने राशनकार्डधारियों के घर तक राशन पहुँचाने की व्यवस्था की है, वहीं झारखण्ड सरकार शराब की होम डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू कर रही। इससे यह साबित होता है कि सरकार की प्
आजसू से PC LIVE..
आजसू पार्टी के रांची जिला के अध्यक्ष संजय महतो बनाए गए हैं। जबकि कार्यकारी अध्यक्ष भरत काशी और हाकिम अंसारी बने। पार्टी के केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता ने आज जिला इकाई की घोषणा हरमू स्थित प्रधान कार्यालय में की।
झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने आज आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय सचिव बनमाली मंडल एवं आशुतोष गोस्वामी को आंदोलनकारी के रुप में चिन्हित किये जाने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर झारखण्ड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि आजसू के
आजसू कार्यालय से PC LIVE..
आजसू पार्टी ओडिशा पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर झारखंड सीमा के चार जिलों मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और जाजपुर के प्रमुख नेताओं के साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आज फोन पर बातचीत की। आजसू पार्टी वृहत्तर झारखण्ड क
आजसू पार्टी झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर "विश्वासघात के दो वर्ष" कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कल राज्य के सभी 24 जिलों में "हेमंत चालीसा" के माध्यम से पार्टी झामुमो महागठबंधन सरकार को उनकी वादों की याद दिलाएगी।
29 दिसंबर को झामुमो महागठबंधन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दिन को आजसू पार्टी ने सभी जिलों में "विश्वासघात के 2 वर्ष" के रुप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी सरकार के 2 साल के का
अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा ने राज्य में पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय मानक एवं झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित कराने की मुहिम को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में आगामी 21 दिसंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में सामाजिक न्याय सभा एवं
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