मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सदन में नियोजन नीति, स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती। यदि हम विपक्ष के पदचिन्हों पर चलेंगे तो इस राज्य में किसी भी झारखंडी को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियां रैयतों से कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन लेती है। यह भारत सरकार का कानून है। राज्य सरकार का नहीं। पूर्व की सरकार ने रैयतों की जमीन वापसी का कानून नहीं बनाया था बल्कि लैंड बैंक में खाली पड़ी जमीन को रखने का निर्णय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत धनबाद में व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशेष क
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अविनाश पांडेय ने कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इसे शिष्टाचार भेंट बत
राज्य में काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति मेरी भी चिंता है। सरकार सभी की चिंता करती है। आम नागरिकों के प्रति भी हमारी चिंताएं हैं। जहां तक बात पुरानी पेंशन योजना लागू को लेकर है तो इस पर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन भविष्य में समेकित रूप से नफा-नुकसा
कलेक्टर, डीएम और पुलिस कप्तान की जिले में तूती बोलती है। यही सबब है कि हम सभी की चाहत होती है कि हम बड़े अफसर बन सकें, ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें और लोगों को भी अच्छा करने का अवसर दें सकें। आम लोगों के मन मे रहता है कि उन्हें लाखों का वेतन मिलता ह
झारखंड विधानसभा बजट सत्र-2022 के दूसरे दिन सदन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मामला उठा। मामला पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने उठाया। प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। क्या हेम
स्थानीय नीति को लेकर पूरा राज्य अवगत है। यह विषय हमेशा राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु बनता है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। 1932 की मांग को लेकर तत्कालीन सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी। इसके बाद राज्य में क्या स्थिति बनी सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोर
डॉ. विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने चुनाव जीतने से पूर्व यह वादा किया था कि मैं लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। यहां आए दिन जाम लग जाता था। छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों को काफी कठिनाई होती थी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्रालय से मांग की है कि यूक्रेन में फंसे झारखंडी छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री से अपील की है कि यूक्रेन में युद्ध जैसे हाल
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्ताव मंजूर किये गए हैं। जिसमें पंचायत चुनाव पर सहमति समेत बिजली बिल में सब्सिडी से संबंधित बातों पर भी स्वीकृति मिल गई है। इस खबर में बिंदुवार समझिये सभी 35 प्रस्ताव के बारे में।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2022-2023 में अपने संबोधन में कहीं।
