झारखंड पुलिस की आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे और उनके पति संतोष कुमार दुबे की अचल संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने जब्त किया है। संतोष कुमार दुबे आरपीएफ में डीआईजी है। ईडी ने सीबीआई में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज केस के आधार पर कार्यवाही की
झारखंड में एक बड़ी आबादी मनरेगा पर आश्रित है। सैकड़ों परिवार मनरेगा मजदूरी से मिलने वाले पैसे से ही अपना घर चलाते है, लेकिन जरा सोचिए कि पिछले 2 महीनों से मजदूरों को उनका मेहताना नहीं मिला हो तो उनकी आजीविका कैसे चल रही होगी।
झारखंड के मिडिल और प्लस टू हाईस्कूलों में तैनात कम्प्यूटर शिक्षक बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। आगामी तीन महीने में राज्य के स्कूलों में बतौर कम्प्यूटर शिक्षक कार्यरत 4 हजार युवा बेरोजगार हो जायेंगे। ये लोग आउटसोर्सिंग पर साल 2017 में भर्ती किये गये थे। इ
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर मुहर लग गई है। इससे झाऱखंड में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग खुल गया है। यह विवि झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा देने में महत्वूर्ण भूमिका निभाएगा।
राज्य में वन एवं पर्यावरण विभाग ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षणविद व पर्यावरणविदों को रखा गया है। अनुसूचित जनजाति सदस्य के रूप में रांची यूनिवर्सिटी के मानवशास्त्र विभाग के पूर्व डीन डॉ. करमा उरांव और रांची
रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में प्रतिदिन 150 बकरों की बलि चढ़ाई जाती हैं। अब उन बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए मंदिर परिसर में एक संयत्र लगाया जाएगा जो एक साल के अंदर काम करने लगेगा। रजरप्पा मंदिर
झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम (NREGA) का बुरा हाल है। सूचना मिली है कि मनरेगा योजना झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। कोडरमा,
सुप्रिम कोर्ट ने फैसला लिया है कि 2019 के पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड में सहायक अभियंताओं का वर्ष 2015 से 2018 तक की नियुक्तिों में सवर्ण आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं।
संयोग कहें कि मुनव्वर के जिक्र से मुझे उसी के नाम वाला अपना एक दोस्त याद आता है। मेरी ही तरह विज्ञान से खबरों की तरफ आया इंसान।
केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के मानदंडों की समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही सुप्री कोर्ट को इस बाबत सूचित किया था। कहा था कि उसने इन मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया
इन फिल्मों में आजाद ख्याल औरतों की ऐसी बनती हुई दुनिया है जो अपनी पहचान और सपनों को लेकर सचेत हैं और उनपर मजबूती से टिकी हुई है।
डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम को दिए गए अल्टीमेटम के मुताबिक कमांड एरिया में बिजली कटौती शुरू कर दी है। बिजली कटौती का सीधा असर राज्य के छह जिलों में हुआ है। रामगढ़, हजारीबागक कोडरमा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में बिजली उपभोक्ताओे को परेशानी का सामना क
