राज्य पुलिस स्थापना परिषद की 19 जनवरी को बैठक हुई थी। जिसमें चार सार्जेंट मेजर के तबादले का निर्णय लिया गया था। आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसे डीआईजी कार्मिक ने जारी किया है।
झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए हेमंत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को होनेवाली राज्य कैबिनेट की बैठक में 10 हजार नौकरियां देने के निर्णय पर मुह
झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर चयनित हुए अभिजीत राज शनिवार को दिल्ली से धनबाद स्टेशन पहुंचे। धनबाद स्टेशन पर उनके समर्थकों की भीड़ की भीड़ लग गई। अचानक से हुई भीड़ से रेल प्रबंधन भी सकते में आ गया है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोशल डिस
सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसी घोषणा की थी कि 26 जनवरी से गरीब परिवारों को प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये की छूट दी जाएगी। राज्य में राशन कार्डधारी परिवार जिनके पास बाइक,स्कूटी अथवा अन्य दो पहिया वाहन है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के
झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने आरोप लगाया है कि केंद्र राज्य सरकार का बकाया भुगतान नहीं कर रहा है,जिससे राज्य का वित्तीय संकट पैदा हो गया है। उरांव ने कहा, "झारखंड सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार कई योजनाओं के लिए राजस्व उत्पन्न
झारखंडी सरकार, जो राज्य के लोगों के आशीर्वाद से बनी थी उसके आज दो साल पूरे हो गए हैं। आज झारखंडी सरकार के दो वर्ष पूरा होने के अवसर पर सभी झारखंडवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ और जोहार।
झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सीएम से कहा है कि कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए राज्य में सभी तरह की सामाजिक उत्सव में पाबं
कल्याण कोष से ऐसे पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए रूपया स्वीकृत किया है, जिन्होंने इलाज के लिए पुलिस मुख्यालय में आवेदन दिया था।
झारखंड में 220 नए कोरोना संक्रमित मिले, 6 लोगों की मौत हुई, 392 स्वस्थ भी हुए
झारखंड में कोरोना मरीजों की रफ्तार धीमी, 383 नए मरीज मिले, 895 की मौत हुई
झारखंड में कोरोना से कुल मौतों की संख्या 680 हुई
झारखंड में अक्टूबर से होमगार्ड जवान करेंगे आंदोलन, बिहार की तर्ज पर लाभ देने की मांग
