पुलवामा में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। झड़प के बाद क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को इलाकों में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। जिसके बाद सेना,सीआरपीएफ और पुलिस की
अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह क्रैश हुए आर्मी के हेलिकॉप्टर 'चीता' के दोनों पायलटों की मौत हो गई है।इसकी पुष्टि आर्मी के अधिकारियों की तरफ से की गई है। बता दें कि सुबह लगभग 09:15 बजे इस हेलिकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास से ऑपरेशनल उड़ान भरी
रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिलास्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में समिति द्वारा सामान्य एवं चौकीदार से संबंधित कुल 15 अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। इनमें सामान्य के 14 और चौकीदार से संबंधित 01 अभ्यावेदन थे।
भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में मंडाला हिल्स के पास क्रैश हो गया। मीडिया रिपोट्स की माने तो इस हेलीकॉप्टर में कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी सवार थे। जिनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल भी अरुणाचल में सेना
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से गुरुवार को रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को रांची की विधि-व्यवस्था की जानकारी प्रदान की।
बांग्लादेश के ढाका में 18 से 29 मार्च तक सैफ अंडर-17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होना वाला है। इसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से 20 सदस्यीय भारतीय महिला फुटबॉल टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें झारखंड की 7- महिला फुटबॉलरों का भी चयन किया गया
विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ कहा कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होनें कहा कि भारत सरकार से
विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ कहा कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होनें कहा कि भारत सरकार से
रिम्स में करीब तीन साल पहले जूनियर डॉक्टरों व नर्स ने हड़ताल कर दिया था। जिसके कारण 28 लोगों की जान गई थी। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में इसपर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस मामले में राज्य स
माले विधायक विनोद सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन कर लिया गया है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होनें
अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार से सिंचाई के लिए परकोलेशन टैंक की जगह डीप बोरिंग योजना को स्वीकृति देने की मांग की। कहा कि राज्य के किसान डीप बोरिंग की मांग कर रहे हैं। जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अधूरी परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। 2025 तक अधूरे योजनाओं को पूरा किया जाएगा। सालों से लंबित परियोजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि जो योजनाएं 50 साल में ही पूरे नहीं हु
