झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा-2022 में क्षेत्रीय भाषा खोरठा भाषा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इससे संबधित पत्र जारी किया है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बंपर वेकैंसी निकाली है। 1289 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी। 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। बता दें कि इससे पहले भी डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2
जेएसएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा कि य़ह संशोधन असंवैधानिक है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। जिसके लिए रा
झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि है कि डिप्लोमा स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन ऑनलाइन तरीके से जमा किजा यागा। गौरतलब है कि आवेदन की प्रक्रिया 23
झारखंड में नौकरी का विज्ञापन निकलते ही लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। परीक्षा आयोजन के नाम पर छात्रों से शुल्क लिया जाता है। पिछली कई नियुक्ती रद्द होने के बाद से अब ये सवाल उठने लगा है कि सरकार या उक्त एजेंसी जब काम ही पूरी नहीं कर पाई तो अ
सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थी
झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए संशोधन का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ छात्रों के एक समूह ने परीक्षा नियमावली से हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर कि
झारखंड सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की 5 परीक्षा संचालन नियमावली और 3 नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया है। इसके तहत सिर्फ वही अभ्यर्थी जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में शामिल हों
झारखंड कर्मचारी चयन आय़ोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जेएसएसी की परीक्षा केवल एक ही चरण में होगी। केवल एक लिखित परीक्षा द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेन्स और इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार ने कै
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जेएसएससी द्वारा लिए गए इंटर स्तरीय परीक्षा, जिसमें पंचायत सचिव कला और अन्य कई पदों के लिए परीक्षा लिया गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है।
