JPSC द्वारा आयोजित संयुक्त सहायक अभियंता परीक्षा में पदों की तुलना में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग की गयी है। इस परीक्षा का परिणाम इसी महीने में 19 तारीख को प्रकाशित किया गया था।अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के परिणाम में सीट से 2.5 गुना ज्
छठीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिय है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
जेपीएससी की ओर से सातवीं से लेकर दसवीं सिविल सेवा मेंस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची के 9 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 11 से 13 मार्च तक होनी है।
जेपीएससी नियमावली को लेकर उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बता दें कि जेपीएससी की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार (9 मार्च) को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया है। बता दें कि
जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता रहा है। जेपीएससी की तरफ से ऐसी कोई भी परीक्षा अब तक संचालित नहीं हुई है जिसमें विवाद ना हुआ हो। सांतवी से लेकर दसवीं तक की सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परिणाम जारी हुआ उसके बाद से ही छात्र आंदोलन कर रहे थे। जेपीएससी ने अपनी
जेपीएससी ने कोर्ट से पीटी रिज्लट को संशोधित कर प्रकाशित करने की अनुमति मांगी है। अब अगर संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो एससी/एसटी व इडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी घट जाएंगे और बीसी वन, बीसी टू और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी।
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
सातवीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि सातवीं JPSC परीक्षा में कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी
झारखंड लोक सेवा आयोग की सातवीं से लेकर 10वीं की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक होनी है। आयोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब अभ्यर्थी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए अभ्यर्थी परी
सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर झारखंड में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होनी है। यानि 25 जनवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगी। बता दें कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर संशय बना हु
